चंडीगड़ (द पंजाब प्लस) पंजाब की मंडियों में धान की सही तरीके से लिफ्टिंग न होने के मामले की आज (मंगलवार) पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल कर बताया है कि 31 अक्टूबर को पंजाब व केंद्र सरकार मीटिंग होने जा रही है। जिसमें इस मामले को हल करने की कोशिश की जाएगी।
हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि मामले का हल आपसी सहमति से किया जाए। क्योंकि यह मामला पूरे राज्य से जुड़ा हुआ है। पंजाब कृषि प्रधान राज्य है। इस दौरान पंजाब सरकार के वकील भी पेश हुए थे। जिन्होंने अपनी तरफ से किए गए इंतजामों को बताया।
वहीं, केंद्र सरकार ने कहा कि मार्च तक अन्य चावल को लिफ्ट कर लिया जाएगा। गत सुनवाई पर अदालत ने केंद्र, पंजाब सरकार और एफसीआई (FCI) को नोटिस जारी किया था। किसानों का संघर्ष अभी तक भी चल रहा है। हालांकि 4 विधानसभा सीटों पर उप चुनाव 13 नवंबर को तय हैं, ऐसे में सभी पार्टियां किसानों के साथ खड़े होने की कोशिश कर रही है।
