चंडीगड़ (द पंजाब प्लस) पंजाब सरकार की आज (13 फरवरी) चार महीने बाद कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। इसमें 65 के करीब एजेंडों पर फैसला होगा। कैबिनेट मीटिंग में खून के रिश्तों में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर ढाई फीसदी तक स्टांप ड्यूटी लगाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। सूबे की वित्तीय हालत को देखते हुए सरकार ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। आम लोगों पर सरकार वित्तीय बोझ डाल सकती है।
इसके अलावा जेल विभाग, हाउसिंग विभाग, सेहत विभाग, व कुछ नगर निगमों से जुड़े एजेंडे शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका से डिपोर्ट किए पंजाबी युवकों के मुद्दे पर मीटिंग में चर्चा होने की उम्मीद है। मीटिंग ठीक 12 बजे सीएम भगवंत मान की अगुआई में होगी। इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि इस महीने में दो बार मीटिंग की तारीख बदली गई। इस पर भी विरोधी दलों ने सवाल भी उठाए।
मीटिंग में ब्रिज एंड रैंप पॉलिसी को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस नीति के तहत नहरों और ड्रेनों पर बनने वाले ब्रिजों पर के लिए मंजूरी लेनी पडे़गी। साथ ही फीस भरनी होगी। इसी तरह एसिड अटैक पीड़ितों की पेंशन आठ हजार से 10 हजार करने पर सरकार विचार कर सकती है।
अगर ऐसा होता है तो सात साल के बाद यह बडा फैसला होगा। कांग्रेस सरकार के समय यह पेंशन शुरू हुई थी। इसी तरह डेवलपरों को इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस (ईडीसी) का 50 फीसदी विकास कार्य पर खर्च करने के लिए कहा जा सकता है।
