- डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12 उद्योगों को मिली वित्तीय राहत
- पंजाब सरकार उद्योगों के विकास और बेहतर कारोबारी माहौल के लिए प्रतिबद्ध
जालंधर (दीपक पंडित) स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए जिला प्रशासन ने ‘औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति’ (IBDP) के तहत 12 उद्योगों के लिए 1.85 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन (Incentive) को मंजूरी दी है। इस फैसले से क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
डिप्टी कमिश्नर ने दीं महत्वपूर्ण मंजूरियां जिला स्तरीय औद्योगिक एवं बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी की बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर वर्जीत वालिया ने इन प्रोत्साहनों को हरी झंडी दिखाई। इस प्रोत्साहन राशि में मुख्य रूप से निम्नलिखित लाभ शामिल हैं:
जीएसटी (GST) री-इम्बर्समेंट
ईडीसी (EDC) छूट
स्टैंप ड्यूटी में राहत
माल ढुलाई सहायता और कैपिटल सब्सिडी
सरकार की प्रतिबद्धता और विकास पर जोर
बैठक को संबोधित करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार उद्योगों को मजबूत करने और राज्य में व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा करें और उद्योगपतियों के साथ समन्वय बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान करें।
निवेश और रोजगार के नए अवसर
श्री वालिया ने कहा कि जालंधर में पहले ही कई बड़ी इकाइयों ने विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र में भारी निवेश किया है। प्रशासन का लक्ष्य है कि नई परियोजनाओं के लिए मंजूरी की प्रक्रिया को और सरल और तेज बनाया जाए। उन्होंने व्यापारिक समुदाय को जालंधर में निवेश के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि बढ़ते निवेश से न केवल आर्थिक गति तेज होगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
