जालंधर (दीपक पंडित) पंजाब रोडवेज के 18 डिपो के कर्मचारियों की मांगों को लेकर पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल स्टाफ यूनियन, पंजाब रोडवेज स्टेट बॉडी डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट चंडीगढ़ और प्रशासनिक अधिकारी के साथ बैठक हुई, जिसमें डीएसटी द्वारा 10 दिन के अंदर पोस्ट बढ़ाने की बात कही, जो आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया।13-10-23 को मुख्यालय के उच्च अधिकारियों को बुलाकर पदोन्नति की स्थिति के बारे में पूछा गया तो वे कह रहे हैं कि वरिष्ठ सहायक की पदोन्नति का मामला अभी तक शासन को नहीं भेजा गया है तथा लिपिक से कनिष्ठ की पदोन्नति का मामला अभी तक शासन को नहीं भेजा गया है। सहायक। मामले पर वित्त विभाग द्वारा रोक लगा दी गई है, जिसके कारण कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति में देरी हो रही है। इससे साबित होता है कि निदेशक कार्यालय रोडवेज कार्यालय कर्मियों की नियुक्ति में अनावश्यक देरी कर रहा है. इसके अलावा 2014 की भर्तियों की वरिष्ठता सूची 9 साल बाद भी जारी नहीं की गई है। 2014 में भर्ती हुए अभ्यर्थी 5 वर्षों के बाद कनिष्ठ सहायक की सभी प्लेसमेंट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और अब वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए भी पात्र हैं। प्रधान कार्यालय और डिपो की वरिष्ठता सूची को समेकित करने के लिए डीएसटी को एक मांग पत्र भी दिया गया है। निदेशक कार्यालय द्वारा रोडवेज के कार्यालय कर्मियों की मांगों को नजरअंदाज करने से पूरे स्टाफ में रोष है। अतः राज्य निकाय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ग्रुप डिपुआ के अध्यक्ष/सचिव से अनुरोध है कि दिनांक 16-10-2023 को ग्रुप डिपुआ में अपनी मांग के संबंध में जीएम को मांग पत्र देना सुनिश्चित करें स्टाफ के साथ और जीएम के माध्यम से मांग पत्र मुख्यालय भेजा जाएगा। यदि 10 दिन के भीतर यूनियन की मांगों का समाधान नहीं हुआ तो रोडवेज के मंत्रालयिक कर्मचारी हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। यह जानकारी श्री गुरजीत सिंह गिल प्रदेश अध्यक्ष, श्री विनोद सागर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, श्री परिहया लाल राज्य सचिव और श्री गगनदीप सिंह राज्य वित्त सचिव ने दी है।