चंडीगड़ (द पंजाब प्लस) पंजाब विधानसभा की कैबिनेट बैठक आज, 14 जुलाई को होने जा रही है। इसमें बेअदबी मामले में विधानसभा में लाए जाने वाले विधेयक के मसौदे को मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है। बेअदबी के मामलों में कड़ी सज़ा वाले इस विधेयक के मसौदे को कैबिनेट बैठक में मंज़ूरी मिल सकती है। इसके बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। फिर इस मामले में विभिन्न संगठनों से राय ली जाएगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान का साफ़ कहना है कि सरकार बेअदबी को लेकर ऐसा क़ानून बनाने जा रही है जो हमेशा के लिए लागू रहेगा, इसलिए इसमें कोई कमी नहीं होगी। बेअदबी के मामलों से संबंधित बीएनएस की धारा 298 और धारा 299 पहले से ही लागू हैं, जिनके तहत तीन साल की सज़ा का प्रावधान है। पंजाब सरकार बेअदबी के मामलों में 10 साल की सज़ा का प्रावधान करना चाहती है और इस मसौदे में इसी पर ज़ोर दिया गया है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मामले में कड़ी सज़ा चाहते थे। कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, इस विधेयक का मसौदा पंजाब विधानसभा के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा। इस विधेयक का मसौदा पंजाब विधानसभा की सलाहकार समिति को सौंपा जाएगा और वह इस मसौदा विधेयक पर जनता से परामर्श लेगी।
इसके साथ ही, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का एक महत्वपूर्ण एजेंडा भी बैठक में मंज़ूरी के लिए रखा जाएगा। सरकार हरियाणा की तर्ज़ पर नकली खाद और दवाइयों की बिक्री रोकने के लिए विधेयक लाना चाहती है। ताकि तय नियमों के तहत काम करने वालों पर कार्रवाई हो सके। हरियाणा सरकार ने मार्च में यह कानून पारित किया था। वहां ऐसा काम करने वालों को तीन से पांच साल तक की सज़ा का प्रावधान है।
