दोहा (द पंजाब प्लस) कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलअजीज अल-खुलैफी ने कहा कि कतर गाजा को सहयोग जारी रखेगा, जैसा कि वह वर्षों से करता आ रहा है। अब्दुलअजीज अल-खुलैफी ने कहा, कि ‘हम अपना जनादेश नहीं बदलने जा रहे हैं। हमारा जनादेश फिलिस्तीन के हमारे भाइयों और बहनों के लिए हमारी निरंतर सहायता और समर्थन है। हम इसे व्यवस्थित रूप से करना जारी रखेंगे जैसा हमने पहले किया था।‘
कतर के विदेश मंत्री की टिप्पणी खाड़ी देश द्वारा हमास को वर्षों से किए जा रहे भुगतान को लेकर इजराइल में बढ़े गुस्से के खिलाफ आई है। एक डील के तहत क़तर हर महीने 15 मिलियन डॉलर की नकद मदद गाजा को करता है। नकद मदद से गाजा के सिविल सेवकों को भुगतान करने में मदद मिलती है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, 2018 की तस्वीरों में कर्मचारी 100 डॉलर के बिल प्राप्त करने के लिए कतार में खड़े दिख रहे हैं।
इजराइल ने प्रधान मंत्री के रूप में पिछले बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल के दौरान अगस्त 2018 में एक सुरक्षा कैबिनेट बैठक में इस सौदे को मंजूरी दी थी। उस समय हमास के प्रति नरम रुख अपनाने के लिए नेतन्याहू की आलोचना की गई थी। गाजा में कतर के दूत मोहम्मद अल इमादी द्वारा नवंबर 2018 में नकदी का पहला सूटकेस देने के बाद, नेतन्याहू ने इस पहल का बचाव किया। नेतन्याहू ने कहा था, कि ‘मैं दक्षिण के (इज़राइली) गांवों में शांति लौटाने के लिए सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ समन्वय में हर संभव प्रयास कर रहा हूं, साथ ही (गाजा में) मानवीय आपदा को रोकने के लिए भी। यह एक प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि इस समय, यही है सही कदम।’
तत्कालीन शिक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट, जो उनके सबसे बड़े आलोचकों में से हैं, ने इस धनराशि को ‘संरक्षण धन‘ कहा। बेनेट बाद में अल्पकालिक सरकार में प्रधान मंत्री बने। उन्होंने बताया कि जब वह प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने नकद मदद को ‘भयानक गलती‘ बताते हुए इसकी अनुमति देना बंद कर दिया था। आज कई इजरायली 7 अक्टूबर के हमास आतंकवादी हमले के लिए नेतन्याहू को कुछ हद तक दोषी ठहराते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि कतरी भुगतान की अनुमति ने हमास को मजबूत बना दिया।
सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमोस गिलाद ने बताया कि पैसा ‘ऑक्सीजन की तरह‘ था और हमास ने इसका इस्तेमाल गाजा पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किया। इस बीच, अमेरिका द्वारा युद्धविराम प्रस्ताव पर वीटो करने के बाद गाजा में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के कर्मचारी खुद को ‘परित्यक्त‘ महसूस कर रहे हैं। फलिस्तीनी शरणार्थयिों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के कमिश्नर-जनरल फिलिप लेज़ारिनी ने कहा कि पिछले सप्ताह गाजा में तत्काल युद्धविराम की मांग करने वाले यूएनएससी के प्रस्ताव को अमेरिका द्वारा वीटो करने के बाद गाजा में यूएनआरडब्ल्यूए को ‘अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा त्याग दिया गया‘ महसूस हुआ।
