चंडीगड़ (द पंजाब प्लस) लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लागू होने के साथ ही पंजाब निर्वाचन आयोग एक्शन मोड में है। 24 घंटे में पंजाब में सार्वजनिक स्थानों पर लगे 19 हजार फ्लैक्स, बैनर व पोस्टर हटाए गए हैं। इनमें सीएम, पीएम, मंत्रियों व अन्य राजनीतिक नेताओं के पोस्टर आदि भी शामिल हैं।
निर्वाचन आयोग की तरफ से राज्य में चल रहे विकास प्रोजेक्टों से लेकर हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारी सीधे आयोग के संपर्क में है।
जानकारी के अनुसार राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर कुल 21878 फ्लैक्स, पोस्टर, बैनर आदि की टीमों ने निशानदेही की थी। इसमें से 18645 को उतार दिया गया है। शहरों में नगर निगम व तहबाजारी की टीमें इस काम को अंजाम दे रही है। जबकि निजी प्रॉपर्टी पर 4025 पोस्टर बैनर आदि की शिनाख्त हुई। इसमें से 3541 को उतार दिया गया है। यह प्रक्रिया सभी जिलों में चल रही है। इसके साथ ही अब वोटर जागरूकता मुहिम पर भी लोगों का जोर रहेगा।
निर्वाचन आयोग की तरफ से इस बात पर नजर रखी जा रही है कि किसी भी माध्यम से राजनीतिक दल बिना मंजूरी अपना प्रचार न कर पाए। ऐसे में सरकारी बसों पर जो सरकारी की योजनाओं वाले विज्ञापन लगे हैं, उनको हटाया जा रहा है। सरकारी वेबसाइटों से भी नेताओं की फोटो को हटाया जा रहा है।
अब वहां पर केवल अधिकारियों की फोटो रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने अधिकारियों को सी विजिल एप पर आने वाली शिकायतों का निपटारा 100 मिनट यानी 1 घंटा 40 मिनट में करने को कहा है।
निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को इलाकों में चल रहे विकास कार्यों की सूची बनाकर रखने को कहा है। इनमें लोक निर्माण विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, आवास एवं शहरी विकास विभाग और सिंचाई विभाग प्रमुख है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साफ किया है कि इस चीज पर नजर रखी जाए कि बिना मंजूरी से कोई विकास कार्य शुरू न हो। वहीं, सुविधा पोर्टल नियमित चलना चाहिए। ताकि राजनीतिक दलों को कोई दिक्कत न आए।
