चंडीगढ़ (द पंजाब प्लस) मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने लाभार्थियों को आटा/गेहूं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत मॉडल उचित मूल्य की दुकानों की अवधारणा की शुरुआत को मंजूरी दे दी। इस संबंध में निर्णय आज यहां पंजाब सिविल सचिवालय-1 में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
इस बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट ने लाभार्थियों के घरों तक डिब्बाबंद आटा/पैकेजित गेहूं वितरण की संशोधित योजना को भी मंजूरी दे दी है. राशन डिपो से या राशन डिपो धारक द्वारा विशेष सीलबंद पैकेट में सही वजन में थोक मात्रा में आटा/गेहूं का वितरण लाभार्थियों के दरवाजे या निकटतम मोटर पॉइंट तक पहुंचाने की अनुमति है। यह लाभार्थी के लिए पैकेज्ड आटा/पैकेजित गेहूं प्राप्त करने का अधिक सम्मानजनक तरीका होगा क्योंकि लाभार्थी को विशेष रूप से खराब मौसम की स्थिति में लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा।
आटा एवं गेहूं उपलब्ध कराते समय सभी आवश्यक शर्तें जैसे बायोमेट्रिक सत्यापन, लाभार्थी को मुद्रित वजन रसीद एवं अन्य आवश्यकताएं सुनिश्चित की जाएंगी। होम डिलीवरी सेवा मॉडल उचित मूल्य की दुकानों की अवधारणा को पेश करेगी, जिसे राज्य की शीर्ष सहकारी समिति, पंजाब राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन फेडरेशन लिमिटेड द्वारा चलाया जाएगा, क्योंकि यह एक अग्रणी सहकारी समिति के साथ-साथ सहकारी समिति भी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम. संस्थाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. पंजाब राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन फेडरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित मॉडल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लाभार्थियों के घरों तक पैकेज्ड गेहूं/पैकेजित आटे की आपूर्ति के लिए स्मार्ट परिवहन सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा।
कैबिनेट ने उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर रेत और बजरी उपलब्ध कराने और इसकी आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए पंजाब क्रशर नीति 2023 को भी मंजूरी दे दी। इस नीति के तहत, क्रशर इकाइयों की दो मुख्य श्रेणियां वाणिज्यिक क्रशर इकाइयां (सीसीयू) और सार्वजनिक क्रशर इकाइयां (पीसीयू) होंगी। स्क्रीनिंग-कम-वॉशिंग प्लांट भी क्रशर इकाइयों की श्रेणी में आएंगे। सार्वजनिक क्रशर इकाई (पीसीयू) एक पंजीकृत क्रशर इकाई होगी, जिसे पंजाब सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम के तहत निर्धारित पारदर्शी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाएगा और क्रशर इकाई द्वारा इंगित न्यूनतम खनिज मूल्य (लोडिंग शुल्क सहित) और इससे अधिक नहीं होगा। क्रेशर विक्रय मूल्य) पर आधारित होगा
सरकार समय-समय पर क्रशर बिक्री मूल्य (सीएसपी) तय करेगी और कोई भी क्रशर इकाई इससे अधिक कीमत पर अयस्क नहीं बेचेगी। सीएसपी इसमें खनिज लागत, खनन स्थल से क्रशर इकाई तक परिवहन, प्रसंस्करण लागत और लाभ और परिवहन वाहनों के किसी भी अनुमत वर्ग में खनिज की लोडिंग शामिल होगी। क्रशर इकाइयों के निबंधन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल प्रणाली विकसित की जायेगी। क्रशर मालिक अपनी इकाइयों को विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं पंजीकृत करेंगे और यदि कोई क्रशर मालिक चाहे तो वह पंजाब राज्य लघु खनिज नीति 2023 के तहत वाणिज्यिक खनन इकाइयों के लिए बोली में भाग ले सकता है। इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य सरकार द्वारा उचित विपणन हस्तक्षेप के माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित दरों पर रेत और बजरी उपलब्ध कराना और इसकी आपूर्ति को सुचारू बनाए रखना है।
पंजाब मंत्रिमंडल ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने और राज्य में लघु खनिजों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए पंजाब लघु खनिज नियम, 2013 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। राज्य सरकार ने इस साल 13 मार्च को पंजाब लघु खनिज नीति, 2023 को अधिसूचित किया था। इस नीति के प्रावधानों के कारण रियायती अनुबंधों पर सार्वजनिक खनन स्थलों के आवंटन के लिए मौजूदा नियमों में कुछ संशोधन आवश्यक हो गए। ये संशोधन पंजाब लघु खनिज नियम, 2013 में वार्षिक रियायत राशि की किस्तों, सार्वजनिक खनन स्थलों, खनन स्थलों के लिए रियायत वितरण के नियम और शर्तों और समझौता फॉर्म एल-1 से संबंधित हैं।
कैबिनेट ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की बर्बादी से प्रभावित कृषि श्रमिकों को राहत देने की नीति को भी मंजूरी दे दी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसल क्षति की भरपाई के लिए उपायुक्तों को यह राशि जारी की गई थी। इसलिए, इस नीति के तहत, कृषि श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए प्रांतीय बजट से उपायुक्तों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत राहत राशि प्रदान की जाएगी। यह नीति 1 मई 2023 से लागू होगी और सभी खेत मजदूर परिवार, जिनके पास कोई जमीन नहीं है (आवासीय भूखंडों के अलावा), या जिनके पास पट्टे/किराए/खेती के लिए एक एकड़ से कम जमीन है, वे इसके लिए पात्र होंगे। मुआवज़ा होगा।
कैबिनेट ने सरकारी डेंटल कॉलेज और अस्पताल, अमृतसर और पटियाला के नौ विभागों में शिक्षण संकाय के सीधी भर्ती कोटा के स्वीकृत पदों में से पांच प्रोफेसर, 10 एसोसिएट प्रोफेसर और 24 सहायक प्रोफेसर सहित कुल 39 पदों को पुनर्जीवित किया है। एवं विभागीय चयन समिति के माध्यम से भरने की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पंजाब कानूनी सेवा प्राधिकरण में तीन रीडर, चार जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और चार अहलमद सहित 11 पदों के पुनरुद्धार को भी मंजूरी दे दी। इसके अलावा अटेंडेंट के दो पद आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे। इन पदों के पुनरुद्धार से पंजाब कानूनी सेवा प्राधिकरण की दक्षता में वृद्धि होगी, जिससे काम पूरा करने में तेजी आएगी।
एक स्वस्थ और प्रगतिशील पंजाब के लिए एक जन आंदोलन बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए, पंजाब कैबिनेट ने गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय पंजाब,होशियारपुर, सीएम के संरक्षण में। समेकित वेतन पर और डीसी में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से योगशाला परियोजना के लिए 14 और पर्यवेक्षक (योग), 200 और प्रशिक्षक (योग)। बैठक में एक वीडियोग्राफर-सह-फोटोग्राफर एवं चार डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती दर पर करने की भी मंजूरी दी गई। इस कदम का उद्देश्य योग सत्रों/कक्षाओं के माध्यम से राज्य में योग गतिविधियों को बढ़ावा देना है।कैबिनेट ने एपोकेलिप्स ब्लू स्टार से प्रभावित 76 धार्मिक सैनिकों का मासिक गुजारा भत्ता 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये करने को भी मंजूरी दे दी. बढ़ती महंगाई, मौजूदा हालात और इन नेक सिपाहियों के ऊंचे जीवन-यापन के खर्च को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रियों के समूह ने 1 अक्टूबर 2022 से 30 जून 2023 तक 20 सरकारी गौशालाओं सहित पंजाब की 366 गौशालाओं के बिजली बिलों का बकाया पीएसपीसी को भुगतान करने का निर्णय लिया। साथ ही एकत्रित गौ उपकर की राशि से समायोजित करने की मंजूरी दी गई।कैबिनेट ने श्रम विभाग के पुनर्गठन के बाद ग्रुप-ए की नई विभागीय नियमावली बनाने/संशोधन करने को भी हरी झंडी दे दी. इस कदम का उद्देश्य विभाग के कामकाज को सुव्यवस्थित करना और नए पदों के सृजन की प्रक्रिया शुरू करना है।
कैबिनेट ने पंजाब भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण (रोजगार और सेवा की स्थिति का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 260 (3) के तहत दाखिल फॉर्म नंबर 27 में मालिक और ठेकेदार से प्रमाण पत्र में संशोधन किया है और नया फॉर्म नंबर 261 बनाया है। नियम 34 के तहत शामिल करने के लिए हरी झंडी दे दी। नियम 260 (3) के अनुसार निर्माण श्रमिक को पिछले वर्ष (आवेदन की तिथि से) अपने काम के लिए फॉर्म नंबर 27 के माध्यम से निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिनों का स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करना आवश्यक था, लेकिन अब संशोधित फॉर्म में कार्य का विवरण दिया गया है। प्रोफार्मा में काम शुरू करने की तारीख, काम पूरा होने की तारीख, काम के कुल दिन, काम का प्रकार, मालिक/ठेकेदार का नाम, मालिक/ठेकेदार का मोबाइल नंबर और मालिक के हस्ताक्षर सहित कॉलमवार प्रविष्टियां होंगी। /ठेकेदार. इसके अलावा, पंजीकरण और शुल्क को नकद में जमा करने की सुविधा के लिए नियम 261 में फॉर्म 34 में नई नकद रसीद जोड़ी गई है।
मंत्रिपरिषद ने पंजाब सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम 2019 की धारा 63 के तहत छूट के मसौदे को भी मंजूरी दे दी। इस छूट के कारण, खरीद इकाइयाँ, ‘इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), राष्ट्रीय सूचना केंद्र सेवा इंक। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत, रक्षा सेवा कल्याण विभाग, पंजाब सीधे पंजाब पूर्व सैनिक निगम से सेवाएं (परामर्श और गैर-परामर्श दोनों) खरीद सकता है।
